📰 यूपी सरकार का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तय हुई न्यूनतम वेतन दरें

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से अब प्रदेशभर में आउटसोर्सिंग से कार्यरत कर्मचारी शोषण से बच सकेंगे और उन्हें एक तयशुदा मानक वेतन मिल सकेगा।

चार श्रेणियों में बांटे गए पद

प्रदेश सरकार ने सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। हर श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन तय किया गया है।

श्रेणी 1

इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर जैसे उच्च स्तरीय पद शामिल होंगे।
➡ न्यूनतम वेतन: ₹40,000 प्रति माह

श्रेणी 2

इसमें शासी अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), स्टाफ नर्स इत्यादि पद रखे गए हैं।
➡ न्यूनतम वेतन: ₹25,000 प्रति माह

श्रेणी 3

इस श्रेणी में कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर, तकनीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पद आते हैं।
➡ न्यूनतम वेतन: ₹22,000 प्रति माह

श्रेणी 4

इसमें चपरासी, चौकीदार, स्वीपर, हेल्पर जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।
➡ न्यूनतम वेतन: ₹20,000 प्रति माह

शोषण पर लगेगी रोक

अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग-अलग एजेंसियों के जरिए काम पर रखा जाता था, जिसमें वेतन भुगतान में भारी अंतर और अनियमितता देखने को मिलती थी। कई जगहों पर न्यूनतम मजदूरी से भी कम पारिश्रमिक कर्मचारियों को दिया जाता था। इस नए फैसले से न केवल कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिलेगा बल्कि एजेंसियों पर भी अंकुश लगेगा।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों में कार्य के प्रति संतोष और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर कर्मचारी को उसके परिश्रम के अनुरूप उचित वेतन और सम्मान मिले।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी विशेष रूप से राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें भी कम से कम ₹20,000 मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले कई जगहों पर इससे काफी कम होता था।

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👉 यह फैसला न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि आउटसोर्सिंग प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन भी स्थापित करेगा।

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