📰 यूपी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सैलरी चार्ट जारी किया

, अब मिलेगा ₹16,000 से ₹20,000 तक वेतन

लखनऊ, संयम भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब सरकार ने न्यूनतम ₹16,000 से ₹20,000 तक मासिक मानदेय (salary) देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए भी नई नीतियाँ लागू की गई हैं।

नया वेतनमान (Salary Structure)

यूपी कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए कहा है कि अब राज्य के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त कर्मचारियों को तय सीमा के अनुसार वेतन मिलेगा।

न्यूनतम वेतन – ₹16,000

अधिकतम वेतन – ₹20,000

अब तक कर्मचारियों को अलग-अलग एजेंसियों के जरिए भुगतान होता था, जिससे वेतन में काफी असमानता रहती थी। नई व्यवस्था लागू होने से राज्यभर के कर्मचारियों को एकसमान मानदेय मिलेगा।

🔎 भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

सरकार ने यह भी तय किया है कि अब सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन GeM पोर्टल के माध्यम से होगा। इससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और भ्रष्टाचार या पक्षपात की संभावना कम होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार

एजेंसियों की मॉनिटरिंग “Outsource Service Corporation Limited” करेगी।

यह कंपनी non-profit public company होगी, जिसे Companies Act, 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर किया जाएगा।

कर्मचारियों का वेतन सीधा उनके बैंक खाते में महीने की पहली से पाँचवीं तारीख के बीच ट्रांसफर किया जाएगा।

🧾 सेवा अवधि और अन्य प्रावधान

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी तय किए हैं—

1. नियुक्ति अवधि (Tenure): संविदा (contract) अवधि 3 वर्ष की होगी।
2. कार्य दिवस (Work Days): महीने में 26 कार्य दिवस मान्य होंगे।
3. मृत्यु पर सहायता: कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को ₹15,000 अंतिम संसाधन (funeral) सहायता दी जाएगी।
4. आरक्षण का लाभ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, महिलाएँ और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को संविदा नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।

⚖ कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

राज्य में लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, प्रशासनिक और सफाई सेवाओं में लगे हुए हैं।

कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि अब उन्हें समय पर वेतन मिलेगा और न्यूनतम मानदेय तय होने से जीवनयापन आसान होगा।

हालांकि कुछ संगठनों ने वेतन सीमा को कम बताते हुए कहा कि महंगाई को देखते हुए ₹20,000 से ज्यादा मानदेय होना चाहिए।

⚠ विपक्ष और श्रमिक संगठनों की आलोचना

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने इस फैसले को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularisation) की मांग को अनदेखा कर दिया है।

उनका कहना है कि केवल मानदेय तय कर देने से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्थायी सेवा और पेंशन जैसे अधिकार मिलने चाहिए।

📊 क्या मिलेगा पेंशन का लाभ?

कुछ मीडिया रिपोर्टों और पोर्टल्स (जैसे SRBM.in) ने दावा किया है कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹1,000 से ₹7,500 तक मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है।

हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए पेंशन का प्रावधान केवल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, न कि सरकारी गजट में।

यूपी सरकार का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। अब वेतनमान तय होने से एजेंसियों की मनमानी खत्म होगी और कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान मिलेगा।

लेकिन चुनौतियाँ अभी बाकी हैं—

कर्मचारियों का नियमितीकरण

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ

कार्यस्थल पर सुरक्षा और अन्य कल्याण योजनाएँ

यदि सरकार इन विषयों पर भी ठोस कदम उठाती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

UP Outsource Employee Salary Chart 2025
UP Outsourcing New Salary Structure
UP Outsource कर्मचारी वेतनमान 2025
Uttar Pradesh Contract Workers Salary News
UP Outsource Employees Latest News

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने वाला है। अब ₹16,000 से ₹20,000 तक मासिक वेतन, आरक्षण का लाभ और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि नियमितीकरण और पेंशन जैसे मुद्दों पर अभी भी कर्मचारियों को इंतज़ार करना होगा।