भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाय: डीएम भदोही 

डीएम ने समीक्षा बैठक मैं अधिकारियों को दिया निर्देश!

 

माफिया सरगना कमला शंकर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होना तय!

 

भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के बल पर कब तक बचता रहेगा भू माफिया कमला शंकर मिश्रा!

 

माफिया सरगना गिरोह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर कर रहा है अवैध कब्जा!

 

सभी प्रशासनिक मजिस्ट्रेट वादों को मेरिट पर डिस्पोजल करने का निर्देश!

 

पांच साल से ज्यादा लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें-जिलाधिकारी

 

संयम भारत संवाददाता

 

 

व्यूरो,भदोही। जिलाधिकारी ने भूमाफियाओं के खिलाफ लंबित मामलों की जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी भदोही में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भू माफियाओं के खिलाफ जो लंबित मामले हैं। उन मामलों की निष्पक्षता पूर्वक जांच करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी के इस निर्देश से भू माफिया कमला शंकर मिश्रा और उसके गिरोह के लोगों में हड़कंप मच गया है।

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बल पर ज्ञानपुर तहसील प्रशासन के साथ मनमाना कार्य करने और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया कमला शंकर मिश्रा की ज्ञानपुर तहसील में लेखपाल था जो कि अब रिटायर हो चुका है। अपने कार्यकाल के दौरान इसने माफिया सरगना के साथ मिलकर लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया। यही नहीं इसने तमाम सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। इसके विरुद्ध दर्जनों शिकायती प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक को कई बार दिए गए हैं। जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण जब इसके विरुद्ध कार्रवाई होना शुरू हुई तो उसी बीच डीएम का तबादला हो जाने के कारण कार्रवाई बाधित हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर यह अभी तक छुट्टा घूम रहा है जबकिइसके काले कारनामों को देखते हुए इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर इसे तत्काल गिरफ्तार कर की जेल भेजा जाना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्षेत्र में भारी दहशत फैला रखी है और इसकी वजह से गरीब दिव्यांग लोगों का जीना दुश्वार हो गया है।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कर-करेत्तर, लम्बित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यो एवं राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक जिलाधिकारी शैलेष कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया।

जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि सीईपीसी के कुशल संचालन विषयक बैठक एकमा, यू0पी0सीडा व अन्य हितधारकों के साथ बैठक सुनिश्चित कराये। मिशन कौशल केन्द्र प्रभारी को शेष टैबलेट वितरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पेट्रोल पम्पों के संचालन, आधार सिडिंग एवं सरकारी राशन की रिक्त 07 दुकानों की आवंटन हेतु डीएसओ को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मण्डी सचिव को मण्डी राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया। ड्रग इन्स्पेक्टर के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। बैठक में सरकारी राशन कोटे की दुकान तक पहुॅचने वाले राशन क्वालिटी वितरण को मार्केटिंग इन्स्पेक्टर से जॉच कराने का निर्देश दिया। कछुआ सेंचुरी में अवैध बालू खनन की प्राप्त हो रही शिकायतों को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुए खनन अधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी को ज्वाईट टीम बनाकर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की समीक्षा में असंतुष्ट फीडबैक शिकायतकर्ता से सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए लग कर निस्तारित कराते हुऐ रैंक सुधार पर जोर दिया। हैसियत नामा में लम्बित आवेदनों को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए निस्तारण का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित मामलों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत डिल्फाटर श्रेणी में न हो समय रहते शिकायत का गुणवत्तापूर्वक करें निस्तारण, नही तो होगी कठोर कार्यवाही। जिलाधिकारी ने विभागवार आरसी सबसे ज्यादा बैंक के बाद संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए वसूली बढ़ाने पर बल दिया।

जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप, राइस मिल, शराब की दुकानों, गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारी राजस्व वसूली में हिला-हवाली करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, अधिशासी अधिकारी, खनन आदि विभागों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली किये जाने पर बल दिया।

जिलाधिकारी ने कर करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकायें, खतौनी अशं निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए।

राजस्व एवं ज0वि0 अधिनियम वादों के निस्तारण समीक्षा में न्यायालय उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के निर्धारित वादों की संख्या 140, 176/16 ज0वि0 अधिनियम में निस्तारित वादों की संख्या 04 है, जबकि न्यायालय उप जिलाधिकारी भदोही में निस्तारित वादों की संख्या 207 है, जो की सभी तहसीलों से परफार्मेन्स ठीक है। औराई परफार्मेन्स खराब रहने पर जिलाधिकारी ने अपेक्षित सुधार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि वादों को मेरिट पर डिस्पोजल करिये। 05 साल से ज्यादा लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, न्यायिक विजय नारायण सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी प्रशासन/न्यायिक, समस्त तहसीलदार, आदि सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।