राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई से भू-माफिया का भंडाफोड़, 15 साल से गायब फाइल आई सामने

विशेष संवाददाता भदोही, संयम भारत, राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप से भदोही जनपद के ज्ञानपुर तहसील में सक्रिय भू-माफिया के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा है। करीब 15 वर्षों से गायब एक महत्वपूर्ण फाइल के सामने आने से सरकारी रिकॉर्ड में की गई भारी हेराफेरी उजागर होने की उम्मीद है। आरोप है कि भू-माफिया कमला शंकर मिश्रा ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम सभा एवं किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया और कानून व न्यायालय के आदेशों को खुली चुनौती दी।मामले में गंभीर सवाल तब खड़े हो गए जब यह सामने आया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश शासनादेश एवं राजस्व परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की जमीन किसी निजी व्यक्ति या संस्था को देने पर रोक लगाए जाने के बावजूद सहायक चकबंदी अधिकारी ने कथित रूप से भू-माफिया एवं उसके परिवार/विद्यालय के नाम जमीन आरक्षित कर दी। एक ही व्यक्ति को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में कभी “संत” तो कभी “आरक्षित लाभार्थी” दिखाया जाना पूरे प्रकरण को संदिग्ध बना रहा है।आरोप है कि भू-माफिया ने कागजातों में हेराफेरी कर अनुसूचित जाति के दिव्यांग दलित मल्लू चमार सहित अन्य गरीब ग्रामीणों की जमीन हड़प ली। पीड़ितों का कहना है कि जाति बदलकर रिकॉर्ड में पासी दर्शाया गया, जबकि चमार व पासी दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और कानूनन इस प्रकार का दान या हस्तांतरण मान्य नहीं है। इसके बावजूद प्रशासनिक संरक्षण मिलने से पीड़ितों में भारी रोष व्याप्त है।दिव्यांग दलित मल्लू द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भदोही को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा की खुली बैठक और प्रस्तावों के बावजूद कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा किया गया। पीड़ितों ने कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर व वंशावली की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।अब राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई से सामने आई फाइल ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पीड़ितों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला प्रशासन तक पहुंचे इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और भू-माफिया व उसके संरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाएगा।