मुख्यमंत्री के निर्देश पर कब होगी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई

दिव्यांग दलित मल्लू को कब मिलेगा न्याय?

ज्ञानपुर तहसील में ग्राम सभा इटहरा के भू-माफिया रिटायर लेखपाल कमला शंकर मिश्रा के कब्जे से कब खाली कराई जाएगी जमीन?

संयम भारत संवाददाता

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व्यूरो,भदोही ज्ञानपुर। भू-माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराए जाने का मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भदोही जनपद के ज्ञानपुर तहसील में इसका पालन नहीं हो रहा है।
पंचायत भवन, ग्राम समाज की जमीन समेत दिव्यांग दलित मल्लू आदि की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले क्षेत्र के चर्चित भू माफिया रिटायर लेखपाल कमला शंकर मिश्रा और उसके गुर्गे की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के चलते ज्ञानपुर तहसील में त्राहि त्राहि मची हुई है। गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। यह लोग लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करते जा रहे हैं और दर्जनों बार इन लोगों के विरुद्ध शिकायत किए जाने के बावजूद अभी तक भू माफिया कमला शंकर और उसके गिरोह से जुड़े लेखपाल और कानूनगो के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से जनता में भारी रोष व्याप्त है।
छानबीन करने पर पता चला है कि रिटायर लेखपाल कमला शंकर मिश्रा अपने सहयोगी पहले तहसील के कागजातों में हेर फेर किया और उसके बाद फर्जी हलफ़नामा के आधार पर दिव्यांग दलित मल्लू की जमीन पर फर्जी इंद्राज के आधार पर नाम चढ़वा दिया। प्रमाण सहित इसकी शिकायत जिला अधिकारी भदोही से की गई। एसडीएम ज्ञानपुर को सारे साक्ष्य भी दिए जा चुके हैं। लेकिन यह लोग भू माफिया कमला शंकर मिश्रा की कब्जे से दिव्यांग दलित मल्लू की जमीन को खाली क्यों नहीं करवा रहे हैं यह आश्चर्य का विषय है।

उधर दूसरी ओर पता चला है कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याे,राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर कार्याे की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने भूमि आवंटन पट्टा ,मत्स्य पट्टा,कुम्हारी पट्टा आवंटन, भूलेख, ई-परवाना आदि पर बल दे रहे हैं। पीछले दिन जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया राजस्व की समीक्षा करते राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा किया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी भू माफियाओं को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकायें, खतौनी अशं निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए।