“महिला सशक्तिकरण की नई सुबह: भारत में बदलाव की दिशा” सुप्रीम कोर्ट
भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आजादी के बाद से महिला अधिकारों की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन पारंपरिक धारणाओं और सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में चुनौतियां बनी रहती हैं।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कानून और संविधान में वर्णित समानता का अधिकार महिलाओं के लिए भी जरूरी है। यह निर्णय भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा, नवतेज सिंह जोहर मामले में समलैंगिकता को अपराध मुक्त घोषित करने का फैसला भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह फैसले यह बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को सर्वोपरि माना गया है।
महिलाओं के अधिकारों को लेकर सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण के प्रयासों में तेजी आई है। सरकार ने महिला शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसी योजनाओं ने समाज में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की है।
हालांकि, यह बात सही है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं को लेकर पुरानी धारणाओं और भेदभाव की कड़ी मौजूद है। महिलाओं को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिलने के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।
वर्तमान में, महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान प्राप्त करने के लिए कई सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी की ओर से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। यह आंदोलन दर्शाता है कि भारत में महिलाएं अब खुद को सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं।
भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यदि इसी तरह के कदम उठाए जाते रहे, तो आने वाले वर्षों में महिलाओं की स्थिति में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है।
